केंद्र सरकार ने रेलवे के 11.91 लाख गैरराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रेलवे के 11.91 लाख गैरराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला हुआ है।
बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों के यूनियन ने 80 दिन के बोनस की मांग की थी, लेकिन मंजूर 78 दिन का बोनस हुआ है.
इससे रेलवे पर 2044.31 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा जबकि रेलवे के प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 78 दिन के बोनस के रूप में सत्रह हज़ार 951 रुपए मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रतिवर्ष अपने गैरराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस देती है।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस बोनस के तहत एक एंप्लॉयी के खाते में 18 हजार रुपये तक की रकम आ सकती है। यह लगातार 7वां साल है, जब रेलवे कर्मियों को 78 दिन के बोनस का भुगतान किया जाएगा।
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