मोदी सरकार को 6 महीने तक पैसे की जरूरत नहीं

मोदी सरकार को 6 महीने तक पैसे की जरूरत नहीं

कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरबीआई के कैश रिजर्व पर नजर गड़ाने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की नजर आरबीआई के रिजर्व पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपनी योजनाओं की फंडिंग के लिए अगले छह महीने तक आरबीआई से एक पैसे की जरूरत नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को हमारे सहयोगी न्यूज चैनल से कहा  की हमें अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने के लिये अन्य संस्थाओं से किसी तरह के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है। मुझे अगले छह महीने तक पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा की हम आरबीआई की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कुछ सेक्टरों में नकदी की कमी है, तो हम उन मुद्दों को उठाने से नहीं चूकेंगे। हम आरबीआई के समक्ष भी ये मुद्दे उठाएंगे।

जेटली ने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक के पूंजी ढांचे के लिये जो भी नई रूपरेखा बनेगी और उससे जो अतिरिक्त कोष प्राप्त होगा, उसका इस्तेमाल भविष्य की सरकारें आने वाले सालों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कर सकतीं हैं.

रिजर्व बैंक के कोष पर सरकार की नजर होने की बात पर जेटली ने कहा कि पूरी दुनिया में केन्द्रीय बैंक के पूंजी ढांचे की एक रूपरेखा तय होती है. इसमें केन्द्रीय बैंक द्वारा रखी जाने वाली आरक्षित राशि तय करने का प्रावधान किया जाता है. जेटली ने कहा, ‘‘हम केवल यही कह रहे हैं कि इस बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिये, कुछ नियम होने चाहिये जिसके तहत रिजर्व बैंक के लिये पूंजी ढांचे की रूपरेखा तय हो.

पिछले सप्ताह आरबीआई के बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के नामित सदस्य भी शामिल हुए थे। बोर्ड ने आरबीआई को छोटी कंपनियों की सहायता करने और आम चुनाव से पहले बैंकों द्वारा कर्ज देने को उत्साहित करने को लेकर कैपिटल नॉर्म्स सेट अप करने के लिए अधिक समय देने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने का सुझाव दिया।

दरअसल, केंद्र सरकार आरबीआई के सरप्लस रिजर्व को ट्रांसफर करने का केंद्रीय बैंक पर दबाव बना रही है, जिसकी वजह से बैंक के बोर्ड ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने का फैसला किया है, जो यह तक करेगा कि आरबीआई के पास मौजूदा रिजर्व पर्याप्त है या नहीं।

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