सरकार ने तैयार की नई ई-वाहन पॉलिसी

सरकार ने तैयार की नई ई-वाहन पॉलिसी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार कर ली है. इसमें इलेक्ट्रिक तिपहिया, रिक्शा और दोपहिया पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. नीति में 2023 तक दिल्ली में सभी नए पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत ई-वाहनों का लक्ष्य तय किया गया है. सरकार का कहना है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा. देश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देकर पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है.

दिल्ली में कहीं से भी 3 किलोमीटर के दायरे में बैटरी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन पर खर्च होने वाली राशि जुटाने का प्रस्ताव है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने और अगले 5 साल में कुल वाहनों में इनकी हिस्सेदारी 15 प्रतिशत करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है. गडकरी की मानें तो सार्वजनिक स्थानों तथा सरकारी पार्किंग आदि में चार्जिंग संरचना तैयार करने की योजना है.

इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 22 हजार रुपये तक की सब्सिडी देगी. इनकी कीमत पेट्रोल वाले दुपहिया वाहनों से कम या उसके बराबर रखने का लक्ष्य है. इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंगलवार से जारी कर दिया गया और सरकार ने दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भी इस ड्राफ्ट को डाला है, जिससे लोग अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सर्दियों के समय प्रदूषण में से करीब 30 प्रतिशत वाहनों की वजह से होता है. पर्यावरण के अनुकूल वाहनों से वायु की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी. ई-वाहनों के प्रयोग को तेजी से बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को बेहतर ऑफर्स देने की योजना है। पॉलिसी में ई-वाहनों के प्रयोग को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए वाहनों की बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन सभी इलाकों में तीन किमी के दायरे में बनाए जाएंगे। इस ड्राफ्ट को एक महीने बाद प्रभाव में लाना शुरू कर दिया जाएगा।

व्यक्तिगत ई-ऑटो के मालिकों को 12500 रुपये की डाउन पेमेंट सब्सिडी और 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ई-ऑटो का प्रयोग करने वाले यात्रियों को प्रति ट्रिप 10 रुपये का कैशबैक भी दिया जाएगा।

पॉलिसी में ई-रिक्शा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एडवांस लेड एसिड बैट्री वाले ई-रिक्शा की बैट्री को बदलकर ई-बैट्री मुहैय्या करवाई जाएगी। व्यक्तिगत ई-रिक्शा मालिकों को वाहन खरीदने पर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी और पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की योजना है।   

पॉलिसी में ई-कैब के लिए पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स और एमसीडी की वन टाइम पार्किंग फीस पर पूरी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ई-कैब में यात्रा करने वाले लोगों को प्रति यात्रा पर 10 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा।   

पॉलिसी के तहत राजधानी में 2019 तक चलने वाली एक हजार बसों में से कम से कम 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

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