आरबीआई को बैंकों में डालने होंगे और 1.6 लाख करोड़ रुपये

आरबीआई को बैंकों में डालने होंगे और 1.6 लाख करोड़ रुपये
बैंकों में कैश की कमी दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने दिसंबर तक 40 हजार करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है, लेकिन इसे अपर्याप्त बताया जा रहा है। नकदी की कमी लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'हमारा नकदी मॉडल अनुमान बताता है कि आरबीआई को मार्च तिमाही में 1,60,000 करोड़ रुपये या 22 अरब डॉलर के ओएमओ की जरूरत होगी। यह हमारे उस अनुमान की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया था कि सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में मांग मार्च तक अधिक होगी।'

मुद्रा बाजार में पहले से ही 1,00,000 करोड़ रुपये का घाटा है और अग्रिम कर भुगतान के बाद यह दिसंबर में 1,40,000 करोड़ रुपये हो सकता है। बोफोएमएल के अनुसार अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का पूंजी प्रवाह कमजोर रहता है तो आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक प्रतिशत की कटौती से इनकार नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट के अनुसार, 'सीआरआर में कटौती यदि होती है तो बैंक प्रणाली में करीब 1,20,000 करोड़ रुपये आएगा। इससे आरबीआई के लिए ओएमओ के जरिए 40,000 करोड़ रुपये डालने की ही आवश्यकता होगी।' सीआरआर के तहत वाणिज्यिक बैंकों को न्यूनतम राशि आरबीआई के पास आरक्षित जमा के तौर पर रखनी होती है। फिलहाल यह 4 प्रतिशत है।

बोफाएमएल ने कहा कि तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए नियम) को अगर हल्का किया जाता है, इससे लघु और मझोले उद्यमों के लिये कर्ज प्रवाह बढ़ेगा। हालांकि यह तभी होगा जब पर्याप्त नकदी हो। सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में 11 बैंक आरबीआई के पीसीए मसौदे के दायरे में है। इससे उनकी कर्ज देने की क्षमता और विस्तार गतिविधियां सीमित होती हैं।

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