उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटका रहा, इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे ओवरटेक किया और तमाम मुश्किलों के बावजूद इसे पूरा कर लिया गया। गडकरी ने कहा कि 30 जनवरी को या तो इसका उद्घाटन हो जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी जाएगी।
नेशनल हाइवों पर टोल वसूली बंद करने के सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि सरकार दस लाख करोड़ रुपए की योजना चला रही है। यदि टोल नहीं मिलता है तो हम पैसे भी खर्च नहीं कर सकते हैं। वैसे भी यह कोई चार्ज नहीं है, बल्कि धर्म है। इसके साथ उन्होंने मुम्बई से कोणार्क तक बनाए गए एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया और कहा कि पहले मुम्बई से कोणार्क जाने में 8 घंटे लगते थे। अब दो घंटे लग रहे हैं। ऐसे में समय की बचत के साथ सफर सुरक्षित हुआ। साथ ही डीजल-पेट्रोल की बचत भी हुई। अच्छे रोड चाहिए तो आपको टोल चुकाना ही होगा। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे भी टोल उन्हीं से वसूला जाता है, जो इसको वहन कर सकते हैं और जिनकी सेविंग है। उन्होंने कहा कि जयपुर में रिंग रोड का निर्माण भी हो रहा है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी।
37 हजार करोड़ की इस परियोजना के तहत झालावाड़, बारां और कोटा की नदियों को आपस में जोड़कर नहर के जरिये इसके पानी को धौलपुर तक लाया जाएगा। फिर इससे बड़ी नहरें निकालकर अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक सवाईमाधोपुर और करौली समेत 13 जिलों में पानी पहुंचाया जाएगा।
गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से इनके के बीच की दूरी 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। एक्सप्रेस-वे गुरुग्राम के राजीव चौक से शुरू होकर मेवात-जयपुर रिंग रोड-कोटा-रतलाम-गोधरा-वडोदरा-सूरत-दहिसर होते हुए मुंबई में समाप्त होगा। यह सीमेंट कांक्रीट रोड होगा। गडकरी ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत अब तक 44 हजार करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। इस महीने गुरुग्राम से जयपुर तक के टेंडर निकालकर काम शुरू कर दिए जाएंगे। यह करीब 120 मीटर चौड़ा होगा और राजस्थान के विकास के लिए नया ग्रोथ इंजन होगा, क्योंकि इसके रास्ते में स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज डवलप होगी। उन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। राजस्थान में 12 हजार करोड़ की लागत से 2 हजार किमी की सड़कें बनेंगी।
गडकरी राजस्थान में पानी के प्रोजेक्टों पर भी बोले। उन्होंने कहा कि यमुना के पानी की हिस्सेदारी को लेकर 6 राज्यों में झगड़े चल रहे थे, हमने इनमें से 4 राज्यों के बीच सहमति बनवा दी। इसका सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को मिलेगा। उन्होंने बताया कि यमुना से मिलने वाला अतिरिक्त पानी कैनाल की जगह पाइपलाइन के जरिए सीकर, चूरू और झुंझुनूं को मिल सकेगा। इसके अलावा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को भी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यमुना पर छह प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
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