देश की पहली महिला पार्टी

देश की पहली महिला पार्टी - अमेरिका की दशकों पुरानी नैशनल विमन्ज पार्टी से प्रेरित होकर एक डॉक्टर और सोशल ऐक्टिविस्ट ने महिलाओं के लिए एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। 36 साल की महिला डॉक्टर ने मंगलवार को महिलाओं के लिए देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनाई। राष्ट्रीय महिला पार्टी  2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। नवगठित इस पार्टी का नेतृत्व श्वेता शेट्टी कर रही हैं जिनका कहना है कि पार्टी का लक्ष्य महिलाओं विशेषकर सुविधाविहीनों का नेतृत्व करना है जो सिस्टम के हाथों प्रताड़ित हुई हैं। पार्टी संसद में महिलाओं को आरक्षण दिलाने और वर्क प्लेस पर उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए काम करेगी और वे महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं या फिर सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं।

देश की पहली महिला पार्टी


पार्टी की घोषणा करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वेता शेट्टी ने कहा, "पुरुष प्रधान राजनीतिक प्रणाली में पूरी तरह से महिलाओं की एक पार्टी का होना बहुत जरुरी है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना है, खासकर उनका जो वंचित हैं। नैशनल विमन्ज पार्टी के लिए ग्राउंड वर्क वास्तव में काम 2012 में शुरू हुआ। पार्टी का मकसद लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिलवाना है। यहां तक कि 2018 में भी महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की गई और उनके खिलाफ कई अपराध हुए।

देश की पहली महिला पार्टी - स्वेता ने कहा- हमारी पार्टी उन सभी महिला अफसरों से जुड़ने के लिए कह रही है, जिन्हें, 2018 में नजरअंदाज किया गया। यह पार्टी देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक मंच हो सकती है। शेट्टी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास हैदराबाद स्थित तेलंगाना महिला समिति की 1.45 लाख महिला सदस्यों का समर्थन है।

देश की पहली महिला पार्टी - शेट्टी ने बताया, "महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों को सिर्फ मदर्स डे, महिला दिवस और चुनावों के दौरान उठाया जाता है। ये पार्टी महिलाओं के लिए एक मंच है, जहां वे अपनी आवाज उठाएंगी। श्वेता ने कहा कि वह तेलंगाना में एक एनजीओ के साथ काम कर रही थीं और उन्होंने जन आंदोलन शुरू करने के विचार पर काम किया है। उन्होंने कहा, ' मैं राजनीतिक आंदोलन लॉन्च करना चाहती हूं। महिलाओं के वास्तविक मुद्दे के लिए सरकारी संस्थानों की प्रतिबद्धता जरूरी है। महिलाओं के कल्याण और प्रगति के लिए संसद में उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की जरूरत है।

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