5 एकड़ तक के किसानों को हर साल 6000 रु

प्रमुख घोषणाएं

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया गया,अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल बतौर वित्त मंत्री इसे पेश किया,लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया, इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई है। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।
प्रमुख घोषणाएं
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी। यह 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी।
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।
5 एकड़ तक के किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपए डाले जाएंगे। यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। दो हजार रुपए की पहली किस्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके खातों में डाली जाएगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी।
हम 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कर रहे हैं। अगले वर्ष के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं।
किसानों का फसली खर्च बढ़कर 11.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया जैसी योजनाओं के जरिए हम किसानों की प्रभावी पांच साल से कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को 2 फीसदी ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर तीन फीसदी अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्याज में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी। इस तरह सभी किसानों को एक जैसा दर्जा मिलेगा।
रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जरुरत पड़ने पर और ज्यादा राशि दी जाएगी।
मछली पालन के लिए अलग विभाग
मछली पालन के लिए अलग विभाग बनेगा। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों का 2 फीसदी ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर तीन फीसदी अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्याज में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
‘‘सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा।’’


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