अवैध निर्माणों ने नहीं बनने दिया पिंकसिटी को विश्व धरोहर
जयपुर। पिंकसिटी को विश्व धरोहर में शामिल करने में अवैध निर्माण रोड़ा बन गए हैं।
अवैध निर्माणों ने नहीं बनने दिया पिंकसिटी को विश्व धरोहर
जयपुर। पिंकसिटी को विश्व धरोहर में शामिल करने में अवैध निर्माण रोड़ा बन गए हैं।
यह बात हम नहीं, बल्कि यूनेस्को की संस्था कह रही है।
संस्था ने पिछले साल सितंबर में जयपुर का निरीक्षण किया और अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जिसमें अवैध निर्माणों को लेकर सरकार से 28 फरवरी तक जवाब मांगा है।
यूनेस्को की संस्था इंटरनेशनल कॉउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (आईकोमॉस) की सिफारिश पर ही किसी भी क्षेत्र को उसकी अनूठी विरासत के कारण विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है।
यूनेस्को की संस्था इंटरनेशनल कॉउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (आईकोमॉस) की सिफारिश पर ही किसी भी क्षेत्र को उसकी अनूठी विरासत के कारण विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है।
देश का एकमात्र शहर अहमदाबाद ही अब तक इस सूची में शामिल हो पाया है।
जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने नामांकन किया था। इसकी वास्तविकता जानने के लिए आईकोमॉस के विशेषज्ञ पिछले वर्ष सितंबर में मौका मुआयना करने जयपुर आए। सरकार के पेश दस्तावेजों की पड़ताल के बाद संस्था ने 23 नवंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को बैठक के लिए पेरिस भी बुलाया।
अंतरिम रिपोर्ट में अवैध निर्माण बताए रोड़ा
मामला जांचने के बाद संस्था ने अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है।
अंतरिम रिपोर्ट में अवैध निर्माण बताए रोड़ा
मामला जांचने के बाद संस्था ने अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है।
इस अंतरिम रिपोर्ट में विरासत संरक्षण को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए इनका जवाब सरकार से मांगा गया है। सरकार को 28 फरवरी तक जवाब देना है।
इस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं, उसमें सबसे गंभीर सवाल परकोटा क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों से जुड़ा है।
यह बताई खामियां
अंतरिम रिपोर्ट में लिखा गया है कि परकोटा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण एक बड़ा व अहम मुद्दा है।
यह बताई खामियां
अंतरिम रिपोर्ट में लिखा गया है कि परकोटा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण एक बड़ा व अहम मुद्दा है।
ये अवैध इमारतें विरासत को बचाने के लिए लागू कानून के लागू होने पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं।
सरकार जवाब दे कि इन अवैध इमारतों के भविष्य को लेकर सरकार ने क्या प्रस्तावित किया है? विरासत सहेजने को लेकर सरकार व नगर निगम किस प्रकार का कमिटमेंट दे सकते हैं?
दैनिक चमकता राजस्थान
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