गुर्जर आरक्षण पर खाचरियावास ने कहा देने को तैयार लेकिन पावर केंद्र के हाथ में

                  गुर्जर आरक्षण पर खाचरियावास ने कहा देने को तैयार लेकिन पावर केंद्र के हाथ में

गुर्जर आंदोलन तेज, ट्रैक पर कब्जा

गुर्जर आरक्षण मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम तो आरक्षण देने को तैयार हैं लेकिन पूरी पावर केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा अधिकार हैं और वह इस मामले में हल निकाल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गुर्जर समाज के साथ है, आरक्षण संबंधी जो व्यवधान हैं उन्हें हटाने के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है,जल्द से जल्द गुर्जर समाज से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा।

खाचरियावास ने पांच फ़ीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे गुर्जर समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है, वहीं गुर्जर समाज के आंदोलन के चलते कई मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन ठप होने पर मंत्री ने कहा कि यात्री की परेशानियों को देखते हुए ऐसे मार्ग जहां रोडवेज बसें प्रभावित हो रही हैं उन मार्गों से हटकर अन्य मार्गो से बसों का संचालन कर यात्रियों को राहत दी जा रही है।

उधर पांच फीसद आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन और तेज हो गया है, यह राज्य के अन्य शहरों में फैल रहा है।

कर्नल किरोड़ी बैंसला की अगुवाई में गुर्जरों ने सवाईमाधोपुर के मलारना और नीमोदा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक जाम कर दिया है, इससे दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है।

रेलवे ट्रैक रोकने की वजह से राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। गुर्जर आंदोलन की वजह से शनिवार को 14 से ज्यादा ट्रेनें निरस्त रहीं।

सरकार की ओर से बनाई कमेटी के सदस्य पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह व आईएएस अधिकारी नीरज के पवन भरतपुर पहुंचकर घना में शांति कुटीर में बैठक की।

आईजी भूपेन्द्र साहू डीसी चन्द्र शेखर मुथा कलक्टर डॉ. आरुषि अजेय मलिक एसपी हैदर अली जैदी साथ मौजूद रहे। 

गुर्जर आरक्षण पर खाचरियावास ने कहा देने को तैयार लेकिन पावर केंद्र के हाथ में


धरना स्थल पर गुर्जर नेताओं से बातचीत के लिए पहुंचे। सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, स्वास्य मंत्री रघु शर्मा और सामाजिक न्याय विभाग मंत्री भंवरलाल मेघवाल की कमेटी बनाई है।

बैंसला के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग कोटाली ट्रेक पर बैठे हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि पांच फीसद आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के नेताओं को अपनी मांग से जुड़ा ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहिए क्योंकि यह संविधान संशोधन के बिना संभव नहीं है।

गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि, ‘हम यहां से नहीं हटेंगें, धरना जारी रखेंगे, सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ है।

हम पांच प्रतिशत आरक्षण का आदेश चाहते है।’ उन्होंने कहा कि गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया है, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह हमें आरक्षण दे।

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