अब रेस्टोरेंट को भी लेना होगा लाइसेंस

                                                      अब रेस्टोरेंट को भी लेना होगा लाइसेंस
अब रेस्टोरेंट को भी लेना होगा लाइसेंस

जयपुर
राजधानी में अब होटलों के साथ सभी रेस्टोरेंट्स को भी लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए होटल व रेस्टोरेंट्स संचालकों को नगर निगम में निर्धारित राशि भी जमा करानी होगी। नगर निगम लाइसेंस समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है।

इससे पहले निगम से सभी राजस्व अधिकारी शहर के होटलों व रेस्टोरेंट्स की जांच करेंगे, जिन होटलों व रेस्टोरेंट्स ने लाइसेंस नहीं ले रखा है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। अभी तक शहर के करीब 250 होटलों ने ही लाइसेंस ले रखा है, जबकि रेस्टोरेंट्स संचालकों ने कोई लाइसेंस नहीं लिया बताते हैं। समिति ने यह निर्णय निगम का राजस्व बढ़ाने को लेकर उठाया है। नगर निगम लाइसेंस समिति के चेयरमैन महेश कलवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में होटलों व रेस्टोरेंट्स की सूची तैयार करने के साथ उनके लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया। इसके लिए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को निगम में निर्धारित शुल्क चुकाना होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी नहीं, राजस्व अधिकारी करेंगे जांच

शहर के होटलों व रेस्टोरेंट की अब निगम के राजस्व अधिकारी (आरओ) जांच करेंगे। इससे पहले निगम के स्वास्थ्य अधिकारी (एचओ) ही होटलों व रेस्टोरेंट की जांच करते आए हैं। अब लाइसेंस समिति की बैठक में होटलों व रेस्टोरेंट की जांच की जिम्मेदारी एचओ से लेकर आरओ से कराने का निर्णय किया गया है।
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डेयरी बूथ आवंटन की करेंगे जांच

सरकार की ओर से गठित कमेटी ने शहर में डेयरी बूथ आवंटन शुरू कर दिया है। हालांकि कमेटी की ओर से किए जा रहे बूथ आवंटन की नगर निगम लाइसेंस समिति जांच करेगी। लाइसेंस समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में डेयरी बूथ आवंटन को लेकर सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई गई। समिति ने आनन-फानन में डेयरी बूथ आवंटन पर सवाल उठाते हुए सरकारी कमेटी के डेयरी बूथ आवंटन की फाइलों को अवलोकनार्थ मंगवाई है। समिति डेयरी बूथों आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करेगी। समिति चेयरमैन कलवानी का कहना है कि सरकार ने पहले ही डेयरी बूथ आवंटन के लिए लाइसेंस समिति को अधिकृत कर रखा है। अब सरकार ने अलग से समिति का गठन कर लाइसेंस समिति के अधिकारों का हनन किया है। अब आनन-फानन में जिस तरह से डेयरी बूथ आवंटन किए जा रहे हैं, उसमें नियमों की पालना होने पर भी संशय है।
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