कॉलोनियों के गेटों पर लगे विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई

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कॉलोनियों के गेटों पर लगे विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई


जयपुर

डीएलबी में गुरुवार को मैराथन बैठकों का दौर चला, यूडी टैक्स, सफाई और स्मार्टराज प्रोजेक्ट की एलएसजी सचिव सिद्धार्थ महाजन ने समीक्षा की।
यूडी टैक्स को लेकर महाजन ने साफ किया कि केंद्र व राज्य सरकार के जिन विभागों ने यूडी टैक्स नहीं चुकाया है, उन्हें नोटिस देकर टैक्स की वसूली करो।

उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय सरकारी विभागों के अलावा नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित होटल, रिसोट्र्स की सूची संबंधित क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सभी होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स अपना फूड लाइसेंस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से ही बनवाते हैं। इसी प्रकार होटल्स की साइट पर जाकर होटल्स की सूची भी प्राप्त की जा सकती है। 
उन्होंने कहा कि जयपुर शहर की कई कॉलोनियों के मुख्य द्वारों पर व्यावसायिक कम्पनियां और संस्थान अपना विज्ञापन कर रही हैं, इससे नगर निगम जयपुर को राजस्व की हानि हो रही है, निगम जयपुर शहर में विभिन्न कॉलोनियों के मुख्य द्वार पर लगे व्यवसायिक विज्ञापनों को तुरंत हटाएं और इसकी सूचना निदेशालय को भिजवाएं। 

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व्यावसायिक गतिविधियों को खंगालें

डीएलबी निदेशक पवन अरोड़ा ने कहा कि निकाय व्यावसायिक निर्माण की अनुमति देते हैं और आवासीय से व्यावसायिक परिवर्तन, कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ स्वीकृति की अनुमति देते हैं। अब तक दी गई व्यावसायिक अनुमति के आधार पर नगरीय विकास कर की वसूली की जाए।

जहां लगा सेटअप, वहां काम करो ऑनलाइन

महाजन ने स्मार्टराज परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने अलवर, बूंदी, भरतपुर, टोंक, कोटा व उदयपुर नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि उनके यहां स्मार्ट राज संबंधित काम पूर्ण हो चुका है। 
इसलिए इन निकायों में अग्निशमन अनापत्ति, विवाह पंजीयन, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, ई-ऑक्शन को ऑनलाइन किया जाए। जिन शहरों में काम अधूरा है, वहां भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए।

सफाई व्यवस्था पूरे साल रहे पुख्ता

महाजन ने जयपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शहर में जहां भी कचरा पात्र हटाए गए हैं, वहां दोबारा कचरा पात्र लगाओ। 
आवारा पशुओं को पकडऩे के साथ ही अवैध डेयरियों को भी हटाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि घर-घर कचरा एकत्रीकरण करने की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए एवं इस व्यवस्था को संचालित करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाएं, जिससे व्यवस्था में सुधार हो। 
उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था के लिए किसी सर्वेक्षण-अभियान की आवश्यकता नहीं है। पूरे वर्ष इस कार्य को सख्ती से किया जाए।

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