मुश्किल में चिदंबरम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नई दिल्ली ।

आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही है।

केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई चिदंबरम से दिल्ली स्थित जोरबाग घर पहुंची। उसके बाद सीबीआई वहां से वापस लौट आई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट अग्रिम याचिका दाखिल की।
लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें कल यानि बुधवार को आने को कहा। पी. चिदंबरम के लिए पैरवी कर रहे सीनियर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा- हमें कल इस मामले में सबसे सीनियर जज से एप्रोज करने की सलाह दी गई है। इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था।
इसी तरह, चिदंबरम के वकीलों की तरफसे फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तीन दिन केी मांग को भी खारिज कर दिया गया। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दाखिल किया है। जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।
विमानन घोटाले में पूछताछ के लिए समन
ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को यूपीए के कार्यकाल में हुए कथित विमानन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को तलब किया है। ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे से जुड़ा है मामला : अधिकारियों के मुताबिक मामला 2006 में हुए अरबों रुपये के विमानन सौदे से एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को हवाई स्लॉट के निर्धारण में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है।
कार्ति ने केस विशेष अदालत में भेजने का विरोध किया
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि रंगराजन ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को आर्थिक अपराध अदालत से विशेष कोर्ट स्थानांतरित किए जाने के फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है।
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