भौगोलिक स्थिति के अनुरूप राज्य को मिले अतिरिक्त संसाधन : अशोक गहलोत

जयपुर (कासं)।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विषम भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति, संसाधनों की सीमितता तथा भावी आवश्यकताओं को देखते हुए 15वें वित्तीय आयोग से राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने पेयजल एवं सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन के विकास के लिए राज्य को अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सातवें वेतनमान, उदय योजना तथा कर्जमाफी के कारण राजकोष पर बढ़े दबाव के बावजूद राज्य सरकार ने एफआरबीएम एक्ट की काफी हद तक पालना की है, जो कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।  गहलोत सोमवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के हितों की पुरजोर पैरवी करते हुए आशा व्यक्त की कि प्रदेश की विशेष परिस्थतियों का आकलन कर आयोग राज्य को हस्तांतरित होने वाले संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करेगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग हर राज्य की क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करे।
केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हो राज्यों की हिस्सेदारी
गहलोत ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से राज्यों को आवंटित विषयों पर होने वाले राज्यों के अनिवार्य व्यय तथा प्रदान की जा रही सेवाओं में व्यय होने वाली धनराशि के मद्देनजर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सेस एवं सरचार्ज में राज्यों को भी हिस्सेदारी मिले। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि ऑफशॉर रॉयल्टी, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश एवं स्पेक्ट्रम की बिक्री जैसे केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व से भी राज्यों को हिस्सा दिया जाए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य तथा छितरी आबादी के कारण राजस्थान में आमजन को सेवा प्रदायगी में प्रति इकाई लागत अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक आती है, इसे देखते हुए आयोग संसाधनों का अंतरण करते समय राजस्थान की इस विशेष स्थिति का ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि राज्य की लागत असमानताओं और बैठक में उठाए गए मुद्दों को हस्तांतरण फॉर्मूले में शामिल किया जाए।
केंद्र जीएसटी से राज्यों को होने वाले घाटे का भुगतान 2025 तक करे
गहलोत ने कहा कि बीते कुछ समय से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में किए गए बदलाव से राज्यांश में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण राज्यों को इन योजनाओं में अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। अधिकतर योजनाएं जो पहले शत-प्रतिशत केंद्रीय भागीदारी, 90 अनुपात 10, 75 अनुपात 25 के आधार पर थीं, उन्हें अब 60 अनुपात 40 तथा बराबर की भागीदारी में बदल दिया गया है। राज्यों के हित पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में निर्धारित वृद्धि नहीं होने के कारण केंद्र द्वारा राज्यों को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति का भुगतान 2024-25 तक किया जाए, इसके लिए वित्त आयोग केंद्र सरकार से सिफारिश करे।
डिस्कॉम्स के लिए मिले विशेष सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उदय योजना के कारण प्रदेश के राजकोष पर 62 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। उन्होंने राज्य के डिस्कॉम्स के लिए विशेष सहायता की सिफारिश करने का आग्रह किया। श्री गहलोत ने बताया कि भू-जल दोहन में इस्तेमाल होने वाली बिजली की लागत अधिक होती है। किसानों पर इसका भार नहीं पड़े इसके लिए राज्य सरकार को अनुदान देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार इसके लिए नीति बना रही है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ेगा।
स्थानीय निकायों के अनुदान में हो ढाई गुना बढ़ोतरी
गहलोत ने कहा कि लगभग सभी राज्यों में पंचायतीराज संस्थान और नगरीय निकाय नाजुक वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्रीय वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत स्थानीय निकायों को देय अनुदान में न्यूनतम ढाई गुना बढ़ोतरी की सिफारिश करे। उन्होंने कहा कि केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लक्ष्य हासिल करने के लिए नगरीय निकायों को अतिरिक्त मानवीय संसाधन, मशीनों एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए निकायों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। 
योजना आयोग खत्म होने के बाद वित्त आयोग ही आशा की किरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना आयोग के खत्म होने के बाद वित्त आयोग ही राज्यों के लिए वित्तीय संसाधनों के मामले में आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था जिन हालातों से गुजर रही है। जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है। तमाम राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। राजस्थान को इस साल 1800 करोड़ रुपए केंद्र से कम मिले हैं। ?से विपरीत हालातों में 15वें वित्त आयोग को काम करना पड़ रहा है। जीएसटी आने के बाद तो राजस्व अर्जन के मामले में राज्य काफी हद तक केंद्र पर ही निर्भर हो गए हैं। वित्तीय हस्तांतरण में वित्त आयोग की बड़ी भूमिका है। आयोग राज्यों के हित में संवेदनशील रूख अपनाए।
केंद्रीय कानूनों की क्रियान्विति के लिए राज्यों को हो अधिक राशि का हस्तांतरण
गहलोत ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जीएसटी एक्ट जैसे केंद्रीय कानूनों की क्रियान्विति के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे अनिवार्य व्यय को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अधिक राशि का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व के वित्त आयोगों की अनुशंसा पर सड़क, पुल, सिंचाई परिसम्पत्तियों, वनों तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए गए थे, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने ?से किसी अनुदान की सिफारिश नहीं की। श्री गहलोत ने ये अनुदान फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वर्तमान दौर में गरीब एवं पिछड़े वर्गों को संबल देने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन बेहद जरूरी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना इस दिशा में सरकार की एक सफलतम योजना है। हमने इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें गंभीर बीमारियों की दवाओं को शामिल किया है और दवाओं एवं जांचों की संख्या भी बढाई है।

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