जयपुर। राजस्थान सरकार घाटे में चल रही सांभर साल्ट लिमिटेड पूरी तरह अपने अधीन लेने पर विचार कर रही है और इसके लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सांभर साल्ट राज्य व केन्द्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। उद्योगमंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि साभर साल्ट लिमिटेड को पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए मुख्यसचिव स्तर की समिति गठित की गई है।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर सांभर साल्ट को राज्य सरकार के अधीन लेने या नहीं लेने का निर्णय किया जायेगा। मीणा ने कहा कि सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है इसमें 60 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की और 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार ने अगस्त 2019 में कहा था कि सांभर साल्ट लिमिटेड लगातार घाटे में चल रही है और भारत सरकार इसे बंद करने की तैयारी में है अत: भारत सरकार सांभर साल्ट लिमिटेड को राज्य सरकार को देने के लिए तैयार है।
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