कोरोना संकट के बाद आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार तैयार


कोरोना संकट के बाद आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार तैयार, यह रहा पूरा प्लान

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में उत्पन्न चुनौतियों से किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक प्रक्रिया से जुड़े उद्योगपतियों से लेकर स्टार्टअप, बैंक कर्मियों, अर्थशास्त्री और किसानों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री  का यह काम ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से उन्होंने लॉक डाउन के बाद विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की थी और इस परिस्थिति में किस तरीके की नीति अपनाई जाए उस पर राय विचार किया था। एमएसएमई सेक्टर के अलावा कई दिनों से आर्थिक पैकेज को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का मानना है कि इस पैकेज को लाने से पहले सभी पहलुओं को जानना और इसके लिए तमाम पक्षों को सुनना भी जरूरी है। इसके अलावा सरकार के कुछ अधिकारी यह भी मानते हैं कि फिलहाल केंद्र हालात सामान्य हो जाने पर जुलाई में कोरोना बजट भी लाने पर विचार कर रहा है। यह माना जा रहा है कि इसे संसद का खास सत्र बुलाकर पेश किया जा सकता है।
सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि कोरोना संकट के बाद चीन से किस तरीके से बड़ी कंपनियों को निकाल कर भारत लाया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया 2.0 को लांच करने की तैयारी में है। कुछ दिनों में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। सरकार इस कोरोना संकट के बाद बाहर से आने वाली कंपनियों को जमीन और श्रम की सुविधा प्रदान की जा सके इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इसके लिए जमीन तैयार करने की बात कह दी है। ऐसा माना जाता है कि बाहर से आने वाले उद्योगों के लिए देश में सबसे बड़ी चुनौती तो यह होती है कि उन्हें जमीन कहां दी जाए, किस तरीके से दी जाए और उस जमीन के मालिकों को किस तरीके से उनका हक दिया जाए। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में देखें तो मोदी सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है। हालांकि मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हमें चिंतित भी कर रही हैं। इन सबके बीच कई राज्यों ने श्रम सुधार से जुड़े कानून को लेकर प्रस्ताव तैयार किए हैं।


साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों से कहा है कि आर्थिक चुनौतियों से लडऩे के लिए हम होमवर्क जारी रखें ताकि कोरोना संकट के बाद हम स्थिति से अच्छे तरीके से निपट सकें। इसी के तहत मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सरकारों ने श्रम से जुड़े ऑर्डिनेंस को भी पास किया है। गुजरात सरकार भी ऐसा ही कुछ कर रही है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। सूत्रों ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना के बाद बहुत ज्यादा परिस्थिति बदल जाएगी ऐसे में राज्य के सामने नए अवसर भी आएंगे।

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